( 13 दिसंबर ) मुख्यमंत्री डॉ मोहन लाल यादव की पहली मंत्री परिषंद की बैठक मैं लिये गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी

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मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन लाल यादव की अध्यक्षता मैं हुई मंत्री परिषद की बैठक मैं कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये, मंत्री परिषंद की बैठक 13 दिसंबर की शाम को मंत्रालय मैं की गई, जहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश की जानता के हित मैं लिये गये, जो इस प्रकार है, आइए जानते हैं सभी निर्णय के बारे मैं विस्तार से।

खुले में मांस एवं मछली के विक्रय पर रोक

मुख्यमंत्री डॉ मोहन ने कहा खुले मैं मांस, मछली तथा अंडा का विक्रय करने पर रोक लगाई जाएगी, और इसके संबंध मैं 15 दिसंबर से जँच अभियान चलाया जायेगा, जो 31 दिसंबर तक जाकर ख़त्म होगा, आपको बता दें अगर आप इस तरह का काम करते है तब आपको इसके लिए अनुमति लेनी होनी।

धार्मिक स्थलों तथा अन्य जगह पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नियम के अनुसार किया जायेगा

धार्मिक स्थानों या अन्य किसी जगह भी लाउडस्पीकर का उपयोग सीमित मात्रा मैं किया जाएगा, और इसके लिए नियम से अनुरूप भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते है, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

साइबर तहसील परियोजना पूरे प्रदेश में लागू होगी

मंत्री परिषद द्वारा 1 जनवरी 2024 से साइबर तहसील व्यवस्था को पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों में लागू किया जाएगा, प्रदेश में बिना आवेदन नामांतरण और अभिलेख दृष्टीकरण की फेसलेस व्यवस्था जून 2022 में लागू की गई थी इसे साइबर तहसील का नाम दिया गया था, वर्तमान में यह व्यवस्था मध्यप्रदेश के 12 जिलों की 442 तहसीलों में लागू है।

शासकीय/निजी विद्यालयों में छात्रों की डिग्री, अंक सूची को डिजिलॉकर में अपलोड किया जाएगा

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शासकीय और निजी विद्यालयों में छात्र-छात्रा की डिग्री अंक सूची को डिजिलॉकर में अपलोड किया जाने का निर्णय मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा लिया गया ,उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 16 शासकीय एवं 53 जी विश्वविद्यालय संचालित है।

तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक में वृद्धि

मंत्री परिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय में एक तेंदु पट्टा संग्राहकों के लिए भी है तेंदूपत्ता संग्राहकों को अभी ₹3000 प्रति बोरा दिया जा रहा था अब इसे बड़ा कर ₹4000 प्रति बोरा करने का निर्णय मंत्री परिषद के द्वारा लिया गया है इससे 35 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 162 करोड रुपए की अतिरिक्त परिसर में का लाभ होगा।

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