लाडली बहना आवास योजना को लेकर सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, सिर्फ़ इन्हें मिलेगा पक्का घर जारी किया आदेश

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मध्यप्रदेश लाडली बहना आवास योजना की लेकर बहुत बड़ी खबर निकालकर बहनों के लिए आ रही है, हाल ही में मधयप्रदेश मैं विकसित भारत विकसित मध्यप्रदेश यात्रा में, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी के अंतर्गत सीएम मोहन ने किया बड़ा ऐलान लाडली बहना आवास योजना के आवेदन कर्ताओं के लिए बड़ी खबर, जानेंगे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी खबर के बारे में पूरी जानकारी इसके लिए लेख को अंत तक पढ़े।

जैसा की आपको पता होगा इस समय मध्यप्रदेश मैं डबल इंजन की सरकार हैं, और चुनाव के पूर्व बीजेपी के द्वारा किए गए सभी वादों को नए मुख्यमंत्री के द्वारा पूरा किया जा रहा हैं, आपको बता दे लाडली बहना आवास योजना की पात्र बहनों को योजना के अंतर्गत के अंतर्गत आर्थिक सहायता रही पक्का घर बनाने के लिए दी जाएगी, जिसकी सूचना जारी हो गई हैं, आधिकारिक तौर पर सीएम ने खुद इसके बारे में जानकारी साझा की।

लाडली बहना आवास योजना काम शुरू

आपको बता दे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के द्वारा आपने एक पोस्ट शेयर किया गया हैं, जिसमे साफ साफ लिख हैं, बहनों को आर्थिक सहायता राशि पक्का घर बनाने के लिए दी जाएगी, और पूर्व मुख्यमंत्री के सपने को भी साकार किया जाएगा, और 15 लाख लाडली बहनों को लखपति बनाया जाएगा, की भी गारंटी दी हैं, गारंटी यानी योजना पूरी होने की गारंटी जिससे यह पता चलता हैं, की जल्द लाडली बहना आवास योजना किस्त का पैसा बहनों को मिलने वाला हैं, और आवास योजना का काम शुरू बस होने हो वाला हैं।

इन बहनों को मिलेगा पक्का घर

लाडली आवास योजना के अंतर्गत ऐसी बहनों को आवास दिया जाएगा, जिनके पास पक्का घर नहीं हैं, और उन्होंने इस आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किया हैं, आपको बता दे, जिन्हें केंद्र या राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला हैं, केवल ऐसी बहनों को आवास दिया जाएगा, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को आवास योजना से आवास मिला तब आपको आवास नहीं मिलेगा, अन्यथा योजना की शर्तो को पूरा करने वाली बहनों को जल्द पक्का घर दिया जायेगा।

लाडली बहना आवास योजना पात्रता नियम

  • आवेदन महिला के पास पक्का घर नहीं हो।
  • महिला के पास 2 से अधिक कमरे का कच्चा घर ना हो।
  • महिला के परिवार की आय वार्षिक 2.5 लाख से कम हो
  • महिला के परिवार में कोई आयकर दाता न हो।
  • महिला के परिवार में किसी को केंद्र या राज्य की और से आवास ना मिला हो।
  • महिला के परिवार में कोई शासकीय नौकरी में कार्यरत नहीं होनी चाहिए।

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